माओवादीको मनपरी: भारतमा बिन्तीपत्र हालेर नेपालीको हत्या

जासुसी संस्थाहरू रअ को माध्यमबाट भारतीय प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा भारतको हित प्रतिकूल केही नगर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएको माओवादीले त्यसपछि भारतविरुद्ध सुरुङ युद्धलगायत कैयन उग्र कृयाकलाप अघि बढायो भने नेपालले हजारौं नागरिकको अकाल मृत्यु र विकासका पूर्वाधारहरूको विनास बेहोर्नुप¥यो।
भारतविरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्ने भन्दै पश्चिमी पहाड र तराईमा सयौं खाल्डा खनेको तत्कालीन सशस्त्र विद्रोही नेकपा माओवादीको नेतृत्वले त्यसअघि भारत सरकारस“ग भारतीय हित प्रतिकूल केही नगर्ने लिखित प्रतिबद्धता जाहेर गरेको खुलासा हालै प्रकाशित नेपाल इन ट्रान्जिसन फोरम पिपुल्स वार टु फरजायल पीस नामको पुस्तकले गरेको छ । पुस्तकमा भारतीय प्रोफेसर एसडी मुनिको लेखमा माओवादी नेतृत्वले २०५९ असारमा भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा त्यस्तो प्रतिबदद्धता जनाएको किटान विवरण छ ।

माओवादी नेताहरू पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईलाई भारतीय संस्थापन संग सम्पर्क गराउन महत्वपूणर््ँ भूमिका निर्वाह गरेका एसडी मुनि त्यसबेला जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका प्राध्यापक थिए । माओवादी नेतृत्वले २०६१ असोजमा रुकुमको फुन्टिवाङमा भएको केन्द्रीय समिति बैठकबाट प्रत्याक्रमणमको पहिलो योजना सफल पारौं, वैदेशिक हस्तक्षेप विरुद्ध व्यापक तयारी गरौ भन्दै भारतविरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्न आफ्ना छापामार र कार्यकर्ता परिचालन गरेको थियो।
माओवादी नेतृत्वले निकट सम्बन्ध बनाएको प्राध्यापक मुनिको लेखले अविश्वसनीय सम्बन्धका पाटाहरू सार्वजनिक गरेको छ । लेखले विस्तारवादी भारतका जासुसी एजेन्सीहरू संग माओवादी नेतृत्व कसरी नजिक भयो र उनीहरूमार्फत् पीएमओमा कसरी प्रतिबद्धता जनायो भन्ने कुराको सविस्तार वर्णन छ । भारतीय संस्थापनसंगको माओवादी सम्बन्धको यो खुलासाले उसले ११ बर्षको युद्ध र राष्ट्रियतालाई नेपाली इतिहासको सबभन्दा मजाक प्रमाणित गरिदिएको छ ।
खुलासा भएका पाटाहरु

दक्षिण कोरियाका लागि नेपालका पूर्वराजदूत कमल कोइराला भारतीय संस्थापन र माओवादी नेतृत्वबीचको साठगाँठबाट नेपालको ११ बर्ष कसरी खेर गयो भन्ने प्रस्ट भएको बताउछन्। विदेशी जासुसी संस्थासंग त्यो हदको सम्बन्ध रहेका दुईजना देशका प्रधानमन्त्री भइसके । यसले नेपालको अवस्था कति दयनीय छ भन्ने देखाउँछ। नवगठित नेकपा–माओवादीका केन्द्रीय सदस्य महेश्वर दाहाल मुनिको खुलासाले माओवादी नेतृत्वलाई नयाँ शिराबाट अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्थामा पु¥याएको बताउछन्। एकीकृत माओवादीको राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन मालिक संगको बार्गेनिङमात्र रहेछ भन्ने देखिएको छ – दाहाल भन्छन ।
प्राध्यापक मुनि लेख्छन्, माओवादीले भारत संग गोप्य राजनीतिक सम्पर्क स्थापना गर्न २०५८ माघतिर अफ्ना नेता बाबुराम भट्टराईलाई नयाँ दिल्ली पठायो । त्यसयता यस्तो देखिन्छ, सेना संग प्रत्यक्ष आक्रमणमा उत्रेपछि माओवादीको शीर्षस्थ नेतृत्व भारत स¥यो र उत्तरप्रदेश, बिहार, हिमाञ्चल प्रदेशका साथै मुम्बई र दिल्लीबाट सैनिक अभियान सञ्चालन गर्न थाल्यो । सशस्त्र विद्रोहका बेला आफू धेरैजसो भारतमै बसेको कुरा माओवादी नेता प्रचण्डले पछि स्वीकारेका पनि छन ।
मुनि अगाडि लेख्छन्–दिल्लीमा आफ्ना कुरा राख्ने अवसरका लागि माओवादीले गरेको अनुरोधलाई २०५९ असारमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको कार्यालय पु¥याइयो र त्यहाँ बाट सतर्कताका साथ उत्साहबर्धक जवाफ आयो । माओवादीहरूलाई आफ्नो दृष्ट्रिकोण लिखित रूपमा राख्न भनियो, जसलाई उसले अनिच्छुक भएर पनि ग¥यो । सक्दो वाक्पटुताको प्रयोग गरेर लेखिएको पत्रमा माओवादी नेताद्धय प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले भारतसंग उत्कृष्ट सम्बन्ध राख्न चाहेको तथा भारतको हितमा गम्भीर असर पर्ने कुनै काम नगर्ने कुरामा भारतीय नेताहरूलाई आश्वस्त पारेका थिए ।
मुनिले अगाडि लेखेका छन्–केही महीनामै पत्रको जवाफ यस रूपमा आयो कि माओवादीहरूमाथि भारतमा हुदै आएको गुप्तचरहरूको निगरानी र आवतजावतमा बन्देज खुकुलो पारियो र आईबीको एउटा टोलीले माओवादीका प्रतिनिधिहरू संग छलफल ग¥यो । माओवादीले पुनः लिखित रूपमा आईबीका गुप्तचरसामु आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गरे । यसपछि माओवादी र रअका बीचमा बढी सम्पर्क र बैठकहरूको क्रम चल्यो । माओवादीले अझ् बढी सहजतापूर्वक हिंडडुल गर्न र भारतमा अन्य नेपाली राजनीतिक नेताहरू संग पनि सम्पर्क गर्न पाउन थाले ।
यी खुलासाले माओवादी नेतृत्व नेपालमा हिंसाका लागि भारतको शरणमा जान २०५८ को माघदेखि मानसिक रूपमा तयार भएको र साउनदेखि पूरै आत्मसमर्पण गरेको स्पष्ट पारेको छ । त्यसपछि नेपालमा माओवादीले युद्धका नाममा गरेका हिंसा भारतको आडभरोसामा भएको स्वतः पुष्टि हुन्छ। माओवादीले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको प्रजातान्त्रिक सरकारसंगको वार्ता एकतर्फी रूपमा त्याग्दै ८ मंसिर २०५८ मा घोराही ब्यारेकमा आक्रमण गरेको समयमा भारत र माओवादीबीच साठगाँठको सुरुआत भएको देखिन्छ ।
त्यसबेला राष्ट्रिय सुरक्षाको अन्तिम अङ्ग सेनामाथि आक्रमण भएपछि सरकारको प्रस्तावमा संसद्ले माओवादीलाई आतङकवादी घोषित गर्दै सङकटकाल लगाउने निर्णय गरेको थियो । भारत र राजाविरुद्ध युद्ध गरेको दाबी गर्ने माओवादीका त्यसबेलाका कृयाकलापहरूको खुलासाले भारतको आडमा प्रजातान्त्रिक शक्तिविरुद्ध युद्ध सञ्चालन गरेको पनि स्पष्ट पारेको छ ।
भारत संग साठगाँठ भएपछि माओवादीको सशस्त्र शक्ति बढ्यो र नेपालको सुरक्षा बललाई उसको हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रण गर्न कठिन हुनथाल्यो । अनि शान्ति सुरक्षा बहाल गर्न नसकेको भन्दै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले देउवा नेतृत्वको प्रजातान्त्रिक सरकारको ठाउमा लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा सरकार गठन गरे । मुलुकमा अरू ध्वंसका लागि प्रजातान्त्रिक सरकार विघटन अनिवार्य नै थियो । माओवादीले भारतीय छुट र खुला सिमानाको फाइदा उठाउदै धनजनको क्षति बढाउन थप युद्ध सामग्री नेपाल भित्रयायो । उसको शक्ति झन् बढ्यो ।
उसले तत्कालीन राजालाई अरू उकास्न नोकर होइन, मालिक संग वार्ता गर्ने भन्दै १५ माघ २०५९ देखि ११ भदौ २०६१ सम्म चन्द सरकार संग भएको वार्ता असफल पा¥यो । एकलौटी सत्ताको लोभमा हौसिएका ज्ञानेन्द्रले १९ माघ २०६१ मा शाही कुु गरे । भारतको आडमा हिंसा थोपर्दै अगाडि बढेको माओवादीले मुलुकमा यसरी राजाको निरङकुशता ल्याउन सघायो।
दोहोरो दाउ
भारतीय संस्थापन संग माओवादीको सम्बन्ध अप्ठ्यारोमा परेको सङकेत ३ भदौ २०६१ मा चेन्नईमा सीपी गजुरेल पक्राउ परेपछि देखियो, जसमा माओवादी नेतृत्वले खासै विरोध जनाएन । १६ चैत २०६१ मा सिलिगुडीबाट मोहन वैद्य र २१ जेठ २०६१ मा पटनाबाट कुलप्रसाद केसी, लोकेन्द्र विष्ट मगरलगायत नेताहरू पक्राउ परेपछि भने भारतीय संस्थापन पक्ष संग आत्मसमर्पण गरेका दाहाल र बाबुराम बीचमै मनमुटाव भयो ।
बाबुरामले भारतसंग मिलेर आफ्नो पक्षलाई सखाप पार्न लागेको दाहाललाई लाग्यो । यसबारे मुनि लेख्छन्,–त्यसबेला पक्राउ पर्नेमा नरमपन्थी माओवादीका एक जना वामदेव क्षत्रीमात्र थिए । त्यसबेला बाबुराम पक्षलाई नरम भनिन्थ्यो । त्यसपछि प्रचण्डले तुरुन्तै आफ्ना लडाकूहरूको पकड रहेको रोल्पा उक्लिएर भारतविरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्ने निर्णय गराए । संगसंगै तत्कालीन राजासंग साठगाँठ गर्ने प्रस्ताव पठाउदै भारतसंग साठगाँठ गरेको आरोपमा बाबुराम र उनकी पत्नी हिसिला यमीलाई पार्टीको साधारण सदस्यमात्र रहने गरी कारबाही गरे । रोल्पाको लवाङमा १२ माघ २०६१ मा सुरू भएको पोलिटब्युरो बैठकको स्थिति वर्णन गर्दै तत्कालीन माओवादीका एक पोलिटब्युरो सदस्य भन्छन्,–सत्ता साझेदारी वार्ताका लागि राजाबाट तत्कालै आह्वान हुन्छ भनेर हामी कतै नजाने निर्ण गरी बसेका थियौं ।
उनका अनुसार, ज्ञानेन्द्रले बाग्लुङको ढोरपाटन राष्ट्रिय निकुञ्ज आएर दाहालसंग वार्ता गर्ने सम्पर्क सूत्रले बताएको थियो । तर, न ज्ञानेन्द्र आए न त वार्ताको सार्वजनिक आह्वान नै गरे । ज्ञानेन्द्रले १९ माघको शाही घोषण मार्फत् एकलौटी सत्ता कब्जा गरेपछि धोका महसुस गरेका दाहाल पुनः भारत संग लम्पसार पर्न तयार भए । त्यसपछि दिल्ली पठाइएका बाबुरामले २०६१ चैततिर भारतीय संस्थापन र नेपाली नेताहरूलाई भेटे, जुन १२ बुँदे सहमतिको प्रारम्भकाल बन्यो ।
खुल्न बाँकी तथ्य
प्राध्यापक मुनिले भारतीय पीएमओमा बुझाइएको पत्रमा उल्लेख भएका सबै विषय खुलाएका छैनन् । माओवादी नेतृत्वले आईबीलाई दिएको लिखत पनि रहस्यमै छ । यी यस्ता विषय हुन्, जो सोझै नेपालको सार्वभौमिकता संग जोडिएका छन् र यसबारे जानकारी पाउनु नेपालीहरूको अधिकार हो । यस हिसाबले मुनिको खुलासाबारे माओवादी नेतृत्वले साँधेको मौनता आपित्तजनक छ ।
एउटा सार्वभौम मुलुकका नेताहरूले अर्को मुलुकको जासुसी संयन्त्र संग गोप्य सहमति गरेर त्यहाको पीएमओमा लिखित प्रतिबद्धता जनाउनु र त्यस्तो कर्तुत सार्वजनिक भइसक्दा पनि केही नबोल्नुलाई सामान्य मान्नु हँुदैन ।
माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुदा उनका परराष्ट्र सल्लाहकार रहेका राजन भट्टराई माओवादी नेतृत्वले यसबारे सार्वजनिक रूपमा प्रस्ट पार्नैपर्ने बताउछन । यो प्रकरणले भारतीय संस्थापनमाथि पनि अनेकौं प्रश्न तेस्र्याएको छ । उसले छिमेकी मुलुकको आतङकवादी घोषित सङगठन संग साठगाठ गरेर आफ्नो भूमिमा गतिविधि गर्न छुट दिएको छ । भारतमा लामो समय पत्रकारिता गरेका युवराज घिमिरे भन्छन्–जवसम्म यसमा भारतले स्पष्ट पार्दैन भने पाकिस्तानले आतङकवादीलाई उकास्यो भन्ने उसको नैतिक आधार रहँदैन । त्यसो त छिमेकी मुलुकका विद्रोहीलाई तालिम नै दिएको आरोपका कारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पहिलादेखि नै भारतको साख त्यति राम्रो छैन । श्रीलंङ्काका तामिल विद्रोहीलाई भारतमा सशस्त्र तालिम दिएको कुरा सन् १९८४ मा इण्डिया टुडेका संवाददाता शेखर गुप्ताले सार्वजनिक गर्दा भारतीय लोकसभामा हङ्गामा मच्चिएको थियो । त्यसबेलाका मन्त्री केके तिवारी जवाफहीन भएर पत्रकार गुप्तालाई देशद्रोहीको आरोप लगाउने अवस्थामा पुगेका थिए ।
अहिले मुनिले आफ्नो सरकार र छिमेकी नेपालका विद्रोही माओवादीको सम्बन्धबारे खुलासा गर्दा भारतमा त्यस्तो केही नभए पनि त्यसबेला माओवादीसंग साठगाँठ गर्न सकृय भारतीय संस्था र व्यक्तिहरू विश्वासको सङकटमा परेकै छन्, जसले कुनै दिन जवाफ दिनै पर्नेछ ।
को हुन् मुनी ?
एसडी मुनि राजस्थानको ब्राम्हण परिवारमा जन्मिएका एसडी
मुनि दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा लामो समय राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक रहे । बाबुरामले २०४१ को दसकको मध्येमा त्यही विश्वविद्यालयबाट क्षेत्रीय विकासमा पीएचडी गरे । पीएचडीमा बाबुरामको गाइड प्रोफेसर आटिया हबिब किड्वाई थिइन ्। प्राध्यापक मुनि केही समय भारतीय प्रधानमन्त्री अन्तर्गत रहेको नेशनल सेक्युरिटी एण्ड एड्भाइजरी बोर्डका सदस्य थिए । त्यसअघि उनी लाओसका लागि भारतीय राजदूत बने । अहिले नेसनल युनिभसिर्टी अफ सिङगापुरको इन्टिच्युट अफ साउथ एसियन स्टडिजमा भिजिटिङ रिसर्च प्रोफेसरका रूपमा कार्यरत उनी सधैं भारतीय सत्ताको नजिक रहे । जेएनयु भारतको वामपन्थी उत्पादन केन्द्र मानिए पनि मुनि कहिल्यै वाम राजनीतिको प्रभावमा परेनन ्। बाबुराम संग भने उनको सधैं निकट सम्बन्ध रह्यो । एमाओवादीका एक पोलिटब्युरो सदस्य जेएनयूका घाघडान माक्र्सवादीहरू प्रभात पटनायक र पुपे पन्त संग कहिल्यै सम्बन्ध नबनाएका बाबुरामको मुनि संगको निकटताप्रति आश्चर्य मान्छन्।
बाबुरामले भारतका अरू कसै संग भेट्नुअघि वा पछि मुनि संग भेट्ने गरेको बताइन्छ । यसको मतलब उनी आफूले भेट्ने व्यक्तिबारे जानकारी लिन र भेटपछि उसले भनेको कुराको विश्लेषण गर्न मुनिलाई प्रयोग गर्थे । बाबुराम–प्रचण्डको भारतीय एजेन्सी र सत्ताका अङगहरू संगका सहजकर्ता मुनि नै थिए । प्रचण्ड र बाबुरामले भारतको पीएमओलाई लेखेको पत्र मुनिले नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीका विशेष सुरक्षा सल्लाहकार व्रजेश मिश्रलाई बुझाएका थिए।
बिगतको पैंचो, सीमा बिवादमा जनमत संग्रह
बिगतमा भारतले दिएको सहयोगको सम्मान गर्दै हेटौडा अबिधेशसनमा माओवादीले कारण पनि सीमा बिवादको समस्या जनमतसंग्रह बाट टुङ्गो लगाउने प्रस्ताव गर्यो । त्यसबाहेक बिप्पा संझौता पनि त्यसैको गुन तिरेको एकीकृत माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले नै बताएका थिए ।